सरकारले ४ हिमतालको पानीको सतह घटाउने र ६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्रमार्फत यो जानकारी दिएका हुन्।
यस योजनाअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर बरूण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। हिमताल फुटेर आउने बाढी, जसलाई ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ (ग्लोफ) भनिन्छ, त्यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ आयोजना अघि सारिएको छ।
यो आयोजना सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसको कुल लागत करिब ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर (लगभग ७ अर्ब ६७ करोड नेपाली रुपैयाँ) रहेको छ। हरित जलवायु कोषले सन् २०२५ मै यस आयोजनाका लागि ३ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको थियो। यसअघि च्छो–रोल्पा र इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाइएको सफल अनुभवका आधारमा यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ। सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको लागत ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घन्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गरिनेछ। बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको योजना पनि उल्लेख गरिएको छ।
मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमा मौसम पूर्वानुमानलाई थप भरपर्दो बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपीसी) प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ। देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार तथा काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभागले पूर्वानुमान तयार पार्ने कामसँगै ११५५ टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र श्रव्यदृश्य जानकारीमार्फत जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै चेतावनी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र अन्तर–निकाय समन्वय मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
यसअघि: नेपालका चार हिमताल निकास परियोजनामा भारतको सहयोग अपरिहार्य
