ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरू अन्तर्गत थप ३,८१५ हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ। यो विस्तार हालको सरकार गठन भएयता बबई, सिक्टा, बदकापथ, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ आयोजनाहरूबाट भएको हो।
यस अवधिमा बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत ६०० हेक्टर, सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत १,३०० हेक्टर, बदकापथ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत ६१० हेक्टर, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत १५० हेक्टर र महाकाली सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत १,१५५ हेक्टरमा सिँचाइ कभरेज बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, विगत ६ महिनामा करिब १३ किलोमिटर नहर निर्माण भएको छ।
यी आयोजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ४.०७ अर्ब रुपैयाँदेखि ५.२३ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा २७ वटा बोलपत्र मध्ये ११ वटा ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन् भने बाँकी १६ वटा ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा छन्। बदकापथ सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०२७/२८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि ९ किलोमिटर मुख्य तथा शाखा नहर निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा ९६१.२ मिलियन रुपैयाँ र २.५ अर्ब रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएका छन्।
यसैबीच, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको एकीकृत कार्यतालिका तयार पारिएको छ र यसलाई आर्थिक वर्ष २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
मन्त्रालयका अनुसार, नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनका लागि ४४ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको छ। संयुक्त व्यवस्थापन अन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ योजनाहरूले हाल २,३३,००० हेक्टर कृषि भूमिमा नियमित सिँचाइ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
मधेश प्रदेशमा ३,८१,८९८ हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये ४९ प्रतिशत मात्र सिञ्चित छ। सिँचाइ सुविधाको अभावले यस प्रदेशका किसानहरूको उत्पादन घटिरहेको छ। जमूनी सिँचाइ प्रणालीका ब्यारेज गेटहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि बारा र रौतहट जिल्लाका किसानहरूलाई वर्षभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५,७७६ हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपालको सिञ्चित कृषि भूमि कभरेजलाई ६४ प्रतिशत पुर्याउनेछ।
