सरकारको कडा चेतावनीपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले बक्यौता महसुल बुझाउन थालेका छन्। सात दिने अल्टिमेटमपछि १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू भुक्तानी प्रक्रियामा आएका छन्। हालसम्म एक…
सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता महसुल बुझाउन थालेका छन्। २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णय र त्यसपछिको कानुनी…
कानुनले तोकेको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेस प्रदेशका २५ पालिकाको अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। यसले कर्मचारी तलब र विकास निर्माण…
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका उद्योगहरूलाई भाडा र महसुल तिर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गरी रकम असुल गरिने…
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूको दायित्व सबैभन्दा धेरै…
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ५०० भन्दा बढी उद्योगलाई बक्यौता रकम तिर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। उद्योगहरूले जग्गा, भवन, विद्युत् र पानी प्रयोग गरेबापतको महसुल…
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता भाडा र महशुल नतिर्ने उद्योगमाथि कठोर कदम चाल्ने भएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र रकम भुक्तानी नगरे कारबाहीको चेतावनी दिएकी…
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। डेडिकेटेड फिडर, ट्रंकलाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र…
• स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीलाई सहज बनाउन सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। • पछिल्लो सातामा एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विभिन्न १५५ सरकारी, २५…
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको खुलासा गरेको छ। तीमध्ये १९ वटा मधेश प्रदेशका छन्। बाँकी दुई हुम्लाको चंखेली र रामेछापको लिखु गाउँपालिका…
