विगत १० वर्षदेखि राज्यको फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर बसेको तर सेवा सञ्चालन नगरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया उल्ट्याएर सरकार नवीकरणको तयारीमा छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा पुगेको खारेजी प्रस्ताव मन्त्रालय र नयाँ नेतृत्वको मिलेमतोमा ब्युँताउने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ। एक दशक सेवा नदिने र राज्यलाई करिब ३१ अर्ब बक्यौता बुझाउन बाँकी कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने यो कदमले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण फाइल गुपचुप रूपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगेको छ। यसअघि खारेजी प्रस्ताव बोर्डमा विचाराधीन थियो। नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिसँगै खारेजी प्रक्रिया थाती राखेर नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसै योजना अनुरूप यूटीएललाई बक्यौता तिर्न पत्राचार गरिएको छ। मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात र फाइल पठाइएको छ। यसका आधारमा मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। त्यहाँबाट ३१ अर्ब दायित्वलाई किस्ताबन्दी वा सहुलियत दिने प्रपञ्च भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले खारेजी प्रक्रियालाई मोडेर नवीकरणको दिशामा अघि बढाएका छन्। पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले खारेजी फाइल अल्झाएको आरोप थियो। तर, अहिलेको नेतृत्वले त्यसलाई सिधै नवीकरणको बाटोमा डोर्याएको छ। प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणको म्याद १९ भदौमा सकिँदैछ। म्यादअघि बक्यौता बुझाएर नवीकरण गर्न सकिने विषयमा कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ। नवीकरणका लागि थप दस्तुरसहित २३ अर्ब र अन्य शीर्षकमा साउन २०८३ सम्म यूटीएलले तिर्नुपर्ने कूल बक्यौता ३० अर्ब ८० करोडभन्दा बढी छ। प्रवक्ता अर्यालले नवीकरणका लागि पुरै बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको धारणा रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयमा पत्राचार भएको विषय अर्यालले स्वीकार गरे पनि अध्यक्ष घिमिरेले टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा (जीएसएम मोबाइलसहित) सञ्चालनका लागि २० भदौ २०७३ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो। सर्तअनुसार २०७४ भदौ २० भित्रै जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो। तर, १० वर्ष सकिन लाग्दा पनि कम्पनीको पूर्वाधार, नेटवर्क र ग्राहक सङ्ख्या शून्य छ। कम्पनीसँग न कर्मचारी छन्, न कार्यालय नै। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार तोकिएको समयमा सेवा सञ्चालन नगरे वा सर्त उल्लङ्घन गरे लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ। प्राधिकरण नेतृत्वको मौनताले एक दशकदेखि राज्यको अर्बौं मूल्य पर्ने फ्रिक्वेन्सी (८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज) ओगटिरहेको छ।
यूटीएलका स्थानीय साझेदार राजबहादुर सिंहले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शक्ति केन्द्र धाउने क्रम तीव्र पारेका छन्। उनले अर्बौं बक्यौताका लागि लामो किस्ताबन्दी सुविधा मात्र होइन, १० वर्ष खेर फालेकोमा उल्टै ‘लाइसेन्स अवधि थपिदिनुपर्ने’ माग राखेका थिए। पुँजी वृद्धि, विदेशी लगानी लगायतका उनका पुराना एजेन्डाहरू पनि दोहोर्याइएका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका अनुसार उनका कुनै पनि माग कानुनी व्यवस्थामा बसेर स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको थियो। तर, पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वले फाइल मन्त्रालय पुर्याएको छ। यसले सिंहको लबिङ सफल हुन लागेको सङ्केत दिएको छ।
जब-जब प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न वा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्थ्यो, यूटीएल अदालत पुग्थ्यो। ‘अन्तरिम आदेश’ लिएर प्रक्रिया रोक्ने गर्दथ्यो। विगतमा बक्यौता नबुझाएको भन्दै लाइसेन्स खारेजीको चेतावनी दिँदा सिंहले ‘पुँजी तथा क्षमता वृद्धि’ निवेदन उद्योग विभागमा विचाराधीन रहेको बहाना बनाएर सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए। २३ माघ २०८० मा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यूटीएलका सबै रिट खारेज गरिदिएपछि प्राधिकरणलाई लाइसेन्स रद्द गर्ने बाटो खुलेको थियो। फैसलामा भनिएको छ, “कुनै पनि निवेदन कारबाहीको अवस्थामा रहेको वा निर्णय नभएकै आधारमा दायित्वबाट छुटकारा पाउन सक्दैन।”
उक्त फैसलापछि प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा १५ दिनको अन्तिम म्याद दिँदै बक्यौता बुझाउन यूटीएललाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। म्याद सकिए पनि यूटीएलले एक पैसा बुझाएन। यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनुपर्नेमा उल्टै नवीकरणको तयारी कानुनको उपहास भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अदालतको आदेशले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको अवस्थामा प्राधिकरण र सरकारले उल्टो बाटो समातेको छ।
यूटीएलको विवादास्पद छवि केवल लाइसेन्स ओगट्नेमा सीमित छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा पनि यसले राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले क्षमता नभएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिएका थिए। यूटीएल र नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसनको जेभी (टेलिइन्फ्रा नेपाल) ले ७ फागुन २०७५ मा मोबिलाइजेसन एड्भान्समा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिएको थियो। कामको प्रगति शून्य रह्यो। ५ वर्षपछि प्राधिकरणले कुमारी बैंकमा रहेको ५० करोड २५ लाखको बैंक जमानत जफत गर्यो। तर ४० करोड २० लाखको ५ वर्षको ब्याज र परियोजना अलपत्र हुँदा भएको क्षतिको हिसाब अझै भएको छैन।
निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाएर सेवा सञ्चालन गरेको थियो। तर करिब ३० अर्ब बक्यौता तिर्न नसक्दा ३ वैशाख २०८० मा लाइसेन्स स्वतः रद्द भयो। उसको अर्बौं सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आयो। यद्यपि सोही सम्पत्ति नियामक, बैंक, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको मिलेमतोमा लिलाम बिक्री गरी हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान टुङ्ग्याएको छ। प्रश्न उठ्छ- स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा यूटीएलको किन नहुने? सीआईबीले ९६ अर्ब बिगो दाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। जसमा एनसेलका सञ्चालक र व्यवस्थापनका शीर्ष कर्मचारी मुछिएका छन्। यस्तै बेलामा मरेतुल्य कम्पनी यूटीएललाई ब्युँताउन खोज्नुले ठुलो चलखेलको आशङ्का जन्माएको छ। अबको ३ वर्षपछि एनसेल पनि सरकारी स्वामित्वमा आउने चरणमा छ। दूरसञ्चार ऐन अनुसार २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि स्वामित्व सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा खालिपन आउन सक्ने अनुमान छ।
