भोटेकोशी बाढीले शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा करिब १ अर्ब रुपैयाँको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ। यो योजनाले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका बाढीपीडित विद्यार्थीलाई समेट्नेछ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले योजना सार्वजनिक गरे। बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई आवश्यकतानुसार पूर्ण, आंशिक वा आवासीय छात्रवृत्ति दिइनेछ। विद्यालय शुल्क मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास र खानाको व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्री पोखरेलले संकटमा निजी विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरे। ‘सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा विपद्मा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने। प्रभावित विद्यार्थीको तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ अघि सारिएको बताए। सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने जानकारी दिए।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपालले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका छन्। हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले करिब १ हजार विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँको छात्रवृत्ति प्याकेज तयार पारिएको बताए। यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा दीर्घकालीन बनाइनेछ। प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले पाँचवटा छाता सङ्गठनको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यो अभियान अघि बढेको जानकारी दिए।
