#स्थानीय तह

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिवारको परिभाषामा कडाइ गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक अधिकार दिएको छ। यसले…

Sarita Pandey 3 months अघि

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सुरु गरेको छ। यस गणनामा तीन तहकै सरकारको सहभागिता छ र तथ्याङ्क संकलनका लागि मोबाइल…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन्। यसका लागि दुई सय सात वटा स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन्। यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई…

Rohan Tamang 3 months अघि

जग्गा प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ। यसका लागि हालसम्म दुई सय सात वटा स्थानीय तहले सेवा सुरु गर्न…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूको तत्काल व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्काल योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। परिपत्रमा अतिक्रमण हटाउनुपरे…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लागेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले यो विषयलाई पुष्टि गर्ने संकेत…

Arjun Basnet 3 months अघि

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ।

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको छ। यस कदमको पछाडिको कारण र यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण।

Arjun Basnet 3 months अघि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि