#स्थानीय तह

२१९ स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरे। ९० स्थानीय तहको बैंक हिसाबमा ५४ करोड ४९…

Arjun Basnet 4 months अघि

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५,६६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १,३६३ पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। एक चौथाइ कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको…

Sarita Pandey 4 months अघि

सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै, सरकारले भूमि…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

सप्तरीका स्थानीय तहलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यसमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

सरकारले मधेश प्रदेशका करारका कर्मचारी र नाममात्रका स्थानीय तहमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा अनुगमन र कारबाही…

Kamala Devi 4 months अघि

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्वास्थ्य विभागलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ। यस योजनाले देशभरका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउने र…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिवारको परिभाषामा कडाइ गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक अधिकार दिएको छ। यसले…

Sarita Pandey 4 months अघि

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सुरु गरेको छ। यस गणनामा तीन तहकै सरकारको सहभागिता छ र तथ्याङ्क संकलनका लागि मोबाइल…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन्। यसका लागि दुई सय सात वटा स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन्। यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई…

Rohan Tamang 4 months अघि

जग्गा प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ। यसका लागि हालसम्म दुई सय सात वटा स्थानीय तहले सेवा सुरु गर्न…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि