#स्थानीय तह

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ।

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको छ। यस कदमको पछाडिको कारण र यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण।

Arjun Basnet 2 months अघि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

सिरहाका चार नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एक महिनादेखि हाजिर नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले दैनिक कामकाजमा समेत सास्ती…

Kamala Devi 2 months अघि

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। न्यायिक समितिहरूको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले न्याय सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि…

Arjun Basnet 3 months अघि

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई सवारी कर वापत प्राप्त हुने अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको छ। फुङलिङ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी…

Sunita Rai 3 months अघि

सरकारले निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र संघीय संरचना अनुसार सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयकमा झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था थप…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदाअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा अवधिमा कम्तीमा एकपटक दुर्गम क्षेत्रमा…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि