आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यो अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्बभन्दा बढी समानीकरण अनुदान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्बभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यो अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध गराइनेछ।
आकार:
Sunita Rai
अर्थ संवाददाता
सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।
