आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यो अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्बभन्दा बढी समानीकरण अनुदान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्बभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यो अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध गराइनेछ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क
संवाददाता · Nmkhabar
Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।
