महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे। यसमध्ये, १५ पालिकाले ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर खरिद गरे। तर, त्यसको प्रयोग नै भएन।
नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं. ४.१ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कुनै सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा कागजात तयार गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि विभागबाट मानकअनुरूप भए नभएको निर्धारण गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि यस निर्देशिकाको पालना नगरी सफ्टवेयर खरिद गरिएको छ र त्यसको प्रयोग पनि नभएको छ।
