उदयपुरका ८ स्थानीय तहमा ३१ करोड बेरुजु: त्रियुगा र लिमचुङबुङ शीर्ष स्थानमा
उदयपुरका ८ स्थानीय तहमा ३१ करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी (१२ करोडभन्दा बढी) छ भने…
ट्याग
#महालेखा परीक्षक
17 समाचारहरू
कपिलवस्तुका पालिकामा १८ करोड बेरुजु, पर्सामा ८ अर्ब ३८ करोड अनियमित खर्च
• कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमा १८ करोड २४ लाखभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।• पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा कुल ८ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बेरुजु औंल्याइएको…
पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा १८ करोडका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १८ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरका भेन्टिलेटर, डायलाइसिस र सीटी स्क्यान मेसिन प्रयोगविहीन थन्किएका छन्। जिन्सी…
भिजिट भिसामा विदेश गएकामध्ये ७५ प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्किएनन्
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले भिजिट भिसाको दुरुपयोग उजागर गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ६१ हजारभन्दा बढी नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएकामध्ये ७५ प्रतिशत…
महालेखाको प्रतिवेदन: २ अर्ब सहुलियत कर्जा निष्क्रिय, १ अर्ब कर संकलनमा प्रश्न
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय रहेको खुलासा गरेको छ। यसले सरकारलाई ८ करोडको थप वित्तीय भार…
युवा स्वरोजगार कोषको ६७ करोड कर्जा असुल भएन: महालेखाको प्रतिवेदन
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले युवा स्वरोजगार कोषको ६७ करोडभन्दा बढी कर्जा असुल नभएको देखाएको छ। कोषले ४३२ सहकारी संस्थामार्फत लगानी गरेको साँवा, ब्याज र हर्जनासहितको…
स्थानीय तहले ७७ लाखको सफ्टवेयर किनेर प्रयोग गरेनन्: महालेखा
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसले सूचना प्रविधि प्रणाली…
मधेश प्रदेश: राजस्व संकलन ६७.३९%, खर्च ७०.७५% – वित्तीय विरोधाभास
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वित्तीय प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको विरोधाभासी वित्तीय अवस्था उजागर गरेको छ। प्रदेशले लक्ष्यको केवल ६७.३९ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट ७०.७५…
इभीको मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तय गर्न महालेखाको सुझाव
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को भन्सार महसुल निर्धारणका लागि मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले…
महालेखाको प्रतिवेदन: ८५ अर्ब राजस्व छुट, पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न
एक आर्थिक वर्षमा ८५ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छुट करिब…