महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमा १८ करोड २४ लाखभन्दा बढी र पर्सा जिल्लामा मात्र ८ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ, जसले स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अनियमिततालाई उजागर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कपिलवस्तुका १० पालिकाले १९ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु औंल्याइएको हो। सबैभन्दा धेरै बेरुजु यसोधरा गाउँपालिकामा ४ करोड ४१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (३.१७ प्रतिशत) रहेको छ।
यस्तै, विजयनगर गाउँपालिकामा २ करोड ५९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ (१.७६ प्रतिशत) र शुद्धोधन गाउँपालिकामा १ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ (१.२ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शुद्धोधन गाउँपालिका बढी बेरुजु हुने पालिकामध्ये तेस्रो स्थानमा छ।
मायादेवी गाउँपालिकामा १ करोड ७२ लाख ७५ हजार, शिवराज नगरपालिकामा १ करोड ७३ लाख ६८ हजार, कपिलवस्तु नगरपालिकामा १ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। बाणगंगा नगरपालिकामा भने सबैभन्दा कम ८८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ (०.२९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
यता, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको दाबी गरिएपनि स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पर्सा जिल्लामा मात्रै ८ अर्ब ३८ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखाएको छ।
पर्साका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी वीरगन्ज महानगरपालिकामा ४ अर्ब ६४ करोड ९३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख छ।
जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ५७ करोड २१ लाख ८६ हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड ८७ लाख ६१ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३४ करोड ५२ लाख ७ हजार तथा पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार योजना छनोटदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म विभिन्न चरणमा अनियमितता हुने गरेको आरोप छ। कागजमै योजना सम्पन्न देखाएर बजेट निकासा गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत कमिशनको चलखेल गर्ने, नक्कली बिल–भरपाई तयार गर्ने तथा एउटै योजनामा दोहोरो भुक्तानी हुने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
कानूनले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश पालिकामा त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। राजनीतिक संरक्षणका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप छ।
विज्ञहरूले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा डिजिटल अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिए बेरुजूको अवस्था अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नभई जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही र जनताप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
