उदयपुरका आठ स्थानीय तहमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३१ करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षक (मलेप) को ६२औँ प्रतिवेदनले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा त्रियुगा नगरपालिकाको बेरुजु सर्वाधिक छ। उदयपुरगढी गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम छ। प्रतिशतका हिसाबले त्रियुगा नगरपालिका र लिमचुङबुङ गाउँपालिकामा बेरुजु दर उच्च छ।
त्रियुगा नगरपालिकाको ३ अर्ब ४३ करोड ६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १२ करोड ७२ लाख २ हजार ६ सय रुपैयाँ (३.५० प्रतिशत) बेरुजु छ। यो रकम र प्रतिशत दुवै हिसाबले सर्वाधिक हो।
लिमचुङबुङ गाउँपालिकाको ७० करोड १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा २ करोड ४१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ (३.४४ प्रतिशत) बेरुजु छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ४ करोड ४० लाख ८ हजार रुपैयाँ (२.३ प्रतिशत) बेरुजु छ।
कटारी नगरपालिकाको २ अर्ब ८ करोड ७७ लाख ५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ४१ करोड ९८ लाख ७ हजार रुपैयाँ (२.२ प्रतिशत) बेरुजु फेला परेको छ। बेलका नगरपालिकाको १ अर्ब ७६ करोड २ लाख २१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ४ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ (२.३६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
गाउँपालिकातर्फ ताप्ली गाउँपालिकाको ८५ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १ करोड ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ (१.७८ प्रतिशत) बेरुजु छ। रौतामाई गाउँपालिकाको १ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँ (१.११ प्रतिशत) बेरुजु छ।
सबैभन्दा कम बेरुजु उदयपुरगढी गाउँपालिकाको छ। यसको १ अर्ब ४२ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १ करोड २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ (०.८५ प्रतिशत) बेरुजु छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन्। ओलीले अनुदान कटौतीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन्। यसले स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक मारमा पारेको र कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी रोकिँदा अन्याय भएको उनको भनाइ छ।
