अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु: कुलको ९७ प्रतिशत १० निकायमा
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३७ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। कुल बेरुजुको ९७ प्रतिशत…
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३७ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। कुल बेरुजुको ९७ प्रतिशत…
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति बेगर ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले यो कार्यले कानुनी…
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विनिमय दरको उतारचढावकै कारण ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ…
नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख…
सरकारी निकायको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।…
कोशी प्रदेशका विकास आयोजनामा कामै नगरी ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौँ भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। लेखा समितिले छानबिन थाल्दैछ।
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमा ५२ करोड लागतमा स्थापित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू जनशक्ति र केमिकल अभावले अलपत्र परेका छन्। उपकरण खरिदमै सीमित बन्यो योजना।