मधेशमा ५२ करोडका स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलपत्र: उपकरण खरिदमै रमाइयो, नागरिक सेवाविहीन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा गाउँगाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ५२ करोड ४२ लाखभन्दा बढी लागतमा स्थापना गरिएका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पूर्ण रूपमा अलपत्र परेका छन्। अत्याधुनिक उपकरणहरू खरिद गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति, केमिकल (रि-एजेन्ट) र उचित व्यवस्थापनको अभावमा अधिकांश प्रयोगशाला प्रयोगविहीन बनेका हुन्।
प्रदेश सरकारले दुई चरणमा चारवटा टेन्डरमार्फत प्रत्येक पालिकालाई करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरका उपकरण र फर्निचर हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रयोगशालामा सिबिसी (CBC) परीक्षण गर्ने हेमाटोलोजी एनालाइजरदेखि कलेजो र मिर्गौला जाँच्ने बायो-केमेस्ट्री एनालाइजरसम्मका महँगा मेसिनहरू उपलब्ध गराइएका छन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान भौतिक पूर्वाधार र दिगो सञ्चालन व्यवस्थापनतर्फ भन्दा पनि उपकरण खरिदमै मात्र केन्द्रित हुँदा यस्तो बिजोक अवस्था आएको हो। महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत खरिद गरिएका सामग्री पालिकामा नपुगेको भन्दै नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरीलगायतका जिल्लाका अधिकांश पालिकामा मेसिनहरू महिनौँदेखि धुलो खाएर बसेका छन्। कतै केमिकल अभावले मेसिन बन्द छन् त कतै मेसिन बिग्रिँदा मर्मत गर्ने प्राविधिक छैनन्। अर्कोतर्फ, प्रदेशले करारमा नियुक्त गरेका ल्याब टेक्निसियन र कार्यालय सहयोगीहरूले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन्। बजेट निकास नहुँदा करार सम्झौता नवीकरण रोकिएको छ, जसका कारण कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक राजीवकुमार झाका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा केमिकल आपूर्ति हुन नसकेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा प्रदेशले सहयोग गर्न नसके पालिका आफैँले व्यवस्थापन गर्ने भनिए तापनि पालिकाहरूले उचित समन्वय र अपनत्व नलिँदा समस्या झन् बल्झिएको छ।
यस चरम व्यवस्थापकीय कमजोरी र नीतिगत अन्योलका कारण नागरिकहरू भने सामान्य रक्त परीक्षणका लागि पनि महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्।
