महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ नाघेको छ, एक वर्षमै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएपछि कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढेको हो।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले सरकारी ढुकुटीको परिचालनमा गम्भीर अनुशासनको कमी औंल्याएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा थपिएको ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। विभिन्न समिति तथा संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।
कुल अद्यावधिक बेरुजुको विस्तृत विवरणअनुसार संघीय कार्यालयमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। समिति र अन्य संस्था (प्रदेश समेत) मा १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
महालेखाले यस वर्ष ५ हजार ५ सय २६ वटा निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। यसमध्ये ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो बेरुजुमा पेश्की रकम समावेश गरिएको छैन।
संघीय मन्त्रालयमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै १३.९६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
