देशभरका सरकारी निकायको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझायो। प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख बेरुजु थियो। प्रमाणसहित ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख सम्परीक्षण भएपछि हालको बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम भएको हो।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख बेरुजु छ। प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बेरुजु कायम भएको छ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायले सार्वजनिक स्रोतको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भयो। संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गरियो। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भयो। स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण गरियो। समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरियो।
गत वर्षको तुलनामा अद्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। महालेखा परीक्षक रायले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा बेरुजु दोहोरिने गरेको बताए। संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।
