सरकारले ५५ निकाय खारेज, एकीकरण र पुनर्संरचना गर्दै: २१ अर्ब बचतको लक्ष्य
सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक देखिएका ५५ वटा निकायहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। यसबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान…
सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक देखिएका ५५ वटा निकायहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। यसबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान…
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकायको मर्जर र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले प्रशासनिक सुधारको…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारी प्रशासन, तलब वृद्धि र संगठनात्मक संरचनामा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। यस बजेटले कर्मचारीको तलब…
सरकारी निकायको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।…
सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै १५ सय ३४ जना…