अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारी प्रशासन, तलब वृद्धि र संगठनात्मक संरचनामा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। यस बजेटले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढाएर सुविधा दिने भएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घटाएर र डिजिटल टाइमकार्ड जस्ता संयन्त्रमार्फत कर्मचारीलाई थप अनुशासित र नतिजामुखी बनाउन खोजेको छ।
पछिल्लो ४ वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र महँगी १७.३ प्रतिशतले बढेको स्वीकार गर्दै सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्न थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। ग्रेड र अन्य सुविधाहरू सहित हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि हुने गरी नयाँ तलबमान कायम गरिएको छ।
नयाँ वृद्धिसँगै तल्लो तहको कर्मचारीको न्यूनतम तलब करिब ४० हजार र माथिल्लो तहको १ लाख माथि पुग्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। यो नयाँ तलब स्केल २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। त्यसबाहेक कर्मचारीले हाल पाइरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रशासनिक खर्च घटाउन र संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले ‘बोझिलो’ संगठन हटाउने नीति लिएको छ। सोही अनुरूप सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिसकेको छ। सरकारले ३१ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने, एक आपसमा मिल्ने प्रकृतिका ६ वटा निकाय मर्ज गर्ने घोषणा गरेको छ।
साथै ६ वटा निकाय प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकायको संगठन संरचना गरेर पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू विषयगत निकायहरूबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। त्यसबाहेक डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास र सानफ्रान्सिस्को तथा विशाखापटनममा रहेका नियोग/शाखा कार्यालयहरू खारेज गरिनेसमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ। मन्त्रालय र निकायहरू खारेज वा मर्ज भएपछि बचत हुने करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गरिने अर्थ मन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
प्रशासनिक क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टाइमकार्ड लागू हुने भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्न डिजिटल टाइमकार्ड अनिवार्य लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
निजामती कर्मचारी अस्पताललाई अत्याधुनिक उपकरण सहित ‘बहुविशिष्टिकृत सेवा’ विस्तार गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने वाग्लेले घोषणा गरेका छन्। कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने र ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। त्यसबाहेक, तालिम केन्द्रहरू भन्दा बाहिर (होटल आदिमा) गरिने तालिम खर्चमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरहरू छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुको साटो एकै निकायबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने वाग्लेले बताएका छन्।
नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पाउने यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अवकाशको सेवा अवधि र पेन्सन पाउने अवधि बीचको विसंगति हटाउन अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको छ। नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधामा सम्मानजनक वृद्धि गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको छ।
सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न उपायहरू अपनाउने भएको छ। सरकारले नयाँ गाडी, क्यामेरा, टेलिभिजन जस्ता उपकरणमा विनियोजन हटाएको छ र कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाएको छ। सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संस्थानबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दिइने छुट हटाइएको छ।
