#प्रशासनिक सुधार

• मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि चार बुँदे निर्णय गरेको छ। • प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको करिब ५५% दरबन्दी कटौती गरिनेछ। • प्रदेश…

Laxmi Bhattarai 4 weeks अघि

• मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दरबन्दीको ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ। • सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी निकायमा न्यूनतम १५% कर्मचारी दरबन्दी…

Kamala Devi 4 weeks अघि

सरकारले १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित करिब १८ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। यो निर्णय हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वटा निर्देशनालय खारेज गरी जिल्ला कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकायको मर्जर र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले प्रशासनिक सुधारको…

Sarita Pandey 4 months अघि

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारी प्रशासन, तलब वृद्धि र संगठनात्मक संरचनामा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। यस बजेटले कर्मचारीको तलब…

Sarita Pandey 4 months अघि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झार्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, विभिन्न ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिनेछन् भने…

Sunita Rai 4 months अघि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मा झार्ने, 'एक पालिका एक अर्गानिक बाली' नीति अवलम्बन गर्ने, र कृषि तथा पर्यटन…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधार हो। सरकारले…

Sarita Pandey 4 months अघि

सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याएको छ। वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार ९ मन्त्रालय यथावत्,…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि