सरकारले १० सचिव, ४५ सहसचिवसहित १८ सय दरबन्दी कटौती गर्दै
सरकारले १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित करिब १८ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। यो निर्णय हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा…
सरकारले १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित करिब १८ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। यो निर्णय हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा…
कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वटा निर्देशनालय खारेज गरी जिल्ला कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकायको मर्जर र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले प्रशासनिक सुधारको…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारी प्रशासन, तलब वृद्धि र संगठनात्मक संरचनामा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। यस बजेटले कर्मचारीको तलब…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झार्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, विभिन्न ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिनेछन् भने…
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मा झार्ने, 'एक पालिका एक अर्गानिक बाली' नीति अवलम्बन गर्ने, र कृषि तथा पर्यटन…
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधार हो। सरकारले…
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याएको छ। वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार ९ मन्त्रालय यथावत्,…
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। यसपछि कर्मचारीहरूमा सरुवा र पदस्थापनको अन्योल बढेको छ। यो निर्णय प्रशासनिक सुधार…
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका लागि यो कदम चालिएको हो। नयाँ…