#प्रशासनिक सुधार

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकायको मर्जर र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले प्रशासनिक सुधारको…

Sarita Pandey 4 days अघि

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारी प्रशासन, तलब वृद्धि र संगठनात्मक संरचनामा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। यस बजेटले कर्मचारीको तलब…

Sarita Pandey 1 week अघि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झार्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, विभिन्न ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिनेछन् भने…

Sunita Rai 1 week अघि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मा झार्ने, 'एक पालिका एक अर्गानिक बाली' नीति अवलम्बन गर्ने, र कृषि तथा पर्यटन…

Laxmi Bhattarai 2 weeks अघि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधार हो। सरकारले…

Sarita Pandey 2 weeks अघि

सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याएको छ। वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार ९ मन्त्रालय यथावत्,…

Laxmi Bhattarai 3 weeks अघि

मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। यसपछि कर्मचारीहरूमा सरुवा र पदस्थापनको अन्योल बढेको छ। यो निर्णय प्रशासनिक सुधार…

Laxmi Bhattarai 3 weeks अघि

मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका लागि यो कदम चालिएको हो। नयाँ…

Laxmi Bhattarai 3 weeks अघि

सरकारले २२ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस निर्णयसँगै नयाँ स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएको छ। गृह, अर्थ,…

Laxmi Bhattarai 3 weeks अघि

सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गर्दै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको नेपाल ऐनहरूलाई केही नेपाल…

Laxmi Bhattarai 1 month अघि