जनकपुरधाम । विगतमा आर्थिक बेथितिबाट आलोचना खेप्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधारको क्रममा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस पहलकदमी अन्तर्गत प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दरबन्दीको ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको जनगुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन र प्रशासनिक सुधारका कार्यहरूलाई तीव्रता दिएको हो । मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र प्रदेशको सीमित स्रोत–साधनको फजुल खर्च रोक्न ठोस कदम चाल्न सुरु गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्द रकमान्तरणको परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा रोकेर सकारात्मक चर्चा कमाएको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक दरबन्दी संरचनाको पुनरवलोकन गर्दै प्रशासनिक सुधार गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी निकायहरूमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने नीति अघि सारेको छ । यसै नीति अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले अरूलाई निर्देशन दिनुअघि आफैँबाट सुधारको थालनी गर्दै आफ्नै मन्त्रालयको करिब ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस निर्णयबाट मधेस प्रदेश सरकारको ठुलो रकम बचत हुनुका साथै मन्त्रालयको संरचना अझ छरितो, छिटो र कार्यकुशल हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझभन्दा कर्मचारीको दरबन्दी अत्यधिक रहेकोले कटौती गरिएको बताए ।
‘एकातिर प्रदेशसँग साधन–स्रोतको कमी रहेको र अर्कातिर विगतमा बिनाआधार अन्धाधुन्द दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई समेत पर्याप्त कार्यभार दिने अवस्था नरहेकाले सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेको छु । विगतका आर्थिक बेथितिहरूलाई एक–एक गरी पहिचान गर्दै पूर्ण रूपमा सुधार गर्दै लैजाने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार सुधारको यो शृङ्खला अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित नभई अब प्रदेशका सम्पूर्ण निकायहरूमा विस्तार गरिने भएको छ । सोहीअनुसार सबै निकायले छिट्टै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्भे पूरा गरी कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक बोझ घटाउन छिटै मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने र अनावश्यक संरचनाहरूलाई खारेज वा मर्ज गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
