सरकारले १० सचिव, ४५ सहसचिवसहित करिब १८ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। १२ जेठमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई कामको जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक कर्मचारी पहिचान गर्न निर्देशन दियो। १३ चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययिता समेटिएका थिए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा बजेट वक्तव्यमा कर्मचारी प्रशासनको बोझिलो संरचना चुस्त बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही घोषणाअनुसार सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्वेक्षण गरियो। ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वेक्षणको आधारमा मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो।
राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा संघ सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा कुल ५२ हजार दरबन्दी छ। नयाँ ओएन्डएम सर्वेक्षणले यसको करिब साढे ३ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने अनुमान छ।
प्रशासनतर्फका ५ र प्राविधिकतर्फका ५ गरी १० सचिवको दरबन्दी कटौती हुनेछ। प्रशासनतर्फका ४१, शिक्षाका २ र अन्य प्राविधिक समूहका गरी ४५ सहसचिवको दरबन्दी पनि कटौतीमा पर्नेछ। यसबाट सचिवसरहका ७३ र सहसचिवका ७ सय ६ दरबन्दीमा कमी आउनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७, गृहमा ९, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा १, युवा तथा खेलकुदमा २, स्वास्थ्यमा २, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २, अर्थमा ४, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ४, पूर्वाधार विकासमा २ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ सहसचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासनतर्फका ७ सहसचिव र लेखासहित ९ उपसचिवको दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवा समूहको दरबन्दी नघटाइ प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ९ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को सहसचिवस्तरको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, रोल्पा, भोजपुर र खोटाङ जिल्लामा सहसचिव प्रजिअका रूपमा नजाने भएका छन्। हाल ६१ जिल्लामा सहसचिव प्रजिअको दरबन्दी छ, जुन कटौतीपछि ५२ जिल्लामा सीमित हुनेछ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवामा रहेको गृह मातहतको सचिवको दरबन्दी हटाइएको छ। गृहमा नयाँ गठन भएको लागूऔषध नियन्त्रण विभागका लागि एक सहसचिवको दरबन्दी थपिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बाका ९५ नयाँ दरबन्दी थपिएका छन्।
नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा एक सचिव, इन्जिनियरिङ सेवाका २ र प्रशासन सेवाका १ गरी ३ सहसचिवको दरबन्दी कायम भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औं तहका दुई अतिरिक्त सचिवसहित १७ दरबन्दी कटौतीमा परेको छ। खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय गाभेर बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छैन। बरु प्राविधिकतर्फ केही दरबन्दी थपिएको छ।
राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको मात्र ‘दरबन्दी तेरिज’ स्वीकृत भई प्राप्त भएको छ। बाँकी मन्त्रालयको विवरण आउने क्रममा रहेको किताबखानाले जनाएको छ।
