मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने चार बुँदे निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै करिब ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
सचिवहरूको पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यबोझ, विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता, संस्थागत आवश्यकता र प्रशासनिक निरन्तरतालाई आधार मानेर सचिवहरूको पदस्थापन गरिनेछ।
पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्ति विकास र विशेषज्ञताका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका विज्ञको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिनेछ। यो कार्यदलले १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन २०८३ भदौ ५ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
