बागमती प्रदेश सरकारले १३४ स्थायी दरबन्दी कटौती गरी प्रदेशभर कार्यालय सङ्ख्या १८० मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै यो निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले हाल कायम रहेको चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० मा झारिएको जानकारी दिए। यसबाट प्रशासनिक संरचना चुस्त हुने अपेक्षा छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सदस्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म रहने यो दरबन्दी समितिको काम सम्पन्न भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख एवं ११औँ तहका कर्मचारी निरञ्जन श्रेष्ठले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।
