सरकारले २२ बाट १८ मन्त्रालय कायम गर्यो: नयाँ स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले २२ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस निर्णयसँगै नयाँ स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएको छ। गृह, अर्थ,…
ट्याग
#प्रशासनिक सुधार
20 समाचारहरू
सरकारद्वारा निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत खारेज: ट्रेड युनियनका अधिकारमाथि अंकुश
सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गर्दै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको नेपाल ऐनहरूलाई केही नेपाल…
संघमा १७ मात्रै मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन हुँदै
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको तयारी छ। हाल सङ्घीय तहमा २१ वटा…
४ मन्त्रालय खारेज, ६ मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रस्ताव: प्रशासन सुधारको नयाँ खाका तयार
संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गरी ६ वटालाई गाभ्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ। यसबाट सरकारी…
सरकारको १७ मन्त्रालयको खाका: प्रशासनिक पुनर्संरचना कि शक्ति सन्तुलनको खेल?
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको छ। यस कदमले शासकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको…
मन्त्रिपरिषद बैठक आज बस्दै, मन्त्रालयको संख्या घटाउने खाका पेस हुने
सरकारले आज बिहान साढे १० बजेका लागि बोलाएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र केहीलाई गाभ्ने सम्बन्धी खाका पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट सरकारी…
१,५९५ पदाधिकारी पदमुक्त: राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारको ठूलो कदम (विवरणसहित)
राष्ट्रपतिबाट 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी भएपछि देशभरका १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। यसले प्रशासनिक संरचनामा…
निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सय सुझाव: नीतिगत बहसको नयाँ चरण
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन्। यसले निजामती…
संघीय निजामती सेवा विधेयक: मिश्रित संरचना र दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को असर के होला?
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा निजामती सेवाको मिश्रित संरचना र दुई वर्षको 'कुलिङ पिरियड' जस्ता नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।…
कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउँदै निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई अनिवार्य नमान्ने गरी निजामती सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ। संविधान र श्रमसम्बन्धी अन्य कानुनको अध्ययनपछि मन्त्रालयले…