सिंहदरबारमा पुराना नाम मेटेर नयाँ लेख्ने काम सुरु भएसँगै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झरेको छ।
वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन तय गरेको हो। यस निर्णयले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कूल १८ मन्त्रालय कायम भएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए।
अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् छन्। यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालयको संरचनामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर आठ मन्त्रालय कायम गरिएको छ। साथै, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। सरकारले प्रविधि, अनुसन्धान र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिन यो छुट्टै मन्त्रालय बनाएको बताएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको संरचनामा भने व्यापक हेरफेर गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद थपेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नाम दिइएको छ। श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र समेटेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक क्षेत्र थपिएको छ। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र पनि समेटेर यसलाई ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नाम दिइएको छ।
मन्त्रालयहरू गाभिएसँगै सिंहदरबारमा पुराना नाम मेटेर नयाँ लेख्ने काम सुरु भएको छ।
