संघीय सरकारले मुलुकभरका मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ। हाल सङ्घीय तहमा २१ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्।
प्रस्तावित मन्त्रालयहरूको सूची
- अर्थ मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
नियमावली संशोधनको तयारी
मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। यसअघि २०७४ सालमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयास भएको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन। यसपटक भने सरकारले यसलाई अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
नियमावली संशोधनपछि मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिनेछ। यसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुका साथै कार्यसम्पादनमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमा प्रत्यक्ष असर
मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा सरकारी खर्चमा कटौती हुने र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट अनावश्यक खर्च कम भई विकास निर्माणका लागि स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्नेछ। विशेषगरी, सेवाग्राहीले विभिन्न प्रक्रियाका लागि धाउनुपर्ने झन्झट कम हुने र काम छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने मिति
नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि यसले पूर्णता पाउनेछ। यसको कार्यान्वयनबाट सरकारी संयन्त्र थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
