अर्थ / वाणिज्य मधेस प्रदेशमा सरकारी खर्चमा कडाइ: मन्त्रीको सवारीदेखि बैठक भत्तासम्म नयाँ मापदण्ड मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्तामा कडाइ गरेको… Kamala Devi·अगस्ट १९, २०२६
अर्थ / वाणिज्य सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा ७ खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु ‘फास्ट ट्र्याक’बाट फछ्योटको तयारी जुन १३, २०२६
अर्थ / वाणिज्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको २३ अर्ब बेरुजु: ४.५% फछ्र्योट, लक्ष्य ६०% पुर्याउने मे २५, २०२६
