मधेस प्रदेशमा सरकारी खर्चमा कडाइ: मन्त्रीको सवारीदेखि बैठक भत्तासम्म नयाँ मापदण्ड
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…
• मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा कडाइ गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने भएको छ। • मन्त्रीका सामान फिर्ता, भ्रमण भत्ता र सवारी साधनको प्रयोगमा नयाँ…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी ढुकुटीमा भार थप्नेगरी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने परिपाटीको आलोचना गरेका छन्। यो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति लक्षित छ।…
नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य गरिएको छ। वैदेशिक भ्रमण र सरकारी भवन भाडामा लिनेसम्बन्धी नयाँ नियमहरू पनि लागू भएका छन्।…
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ३७ बुँदे वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता मार्गदर्शन जारी गरेको छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद र विदेश भ्रमणका लागि…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। विकास (पुँजीगत) बजेटको…
सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँको सरकारी बेरुजुलाई 'फास्ट ट्र्याक'बाट फछ्योट गर्ने गृहकार्य थालेको छ। समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले…
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा राजस्व संकलन ९ खर्ब…
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट भएको छ, जसले रकम २२…
बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४…