कोशी प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र जेनजी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त भएको सात महिना बित्दा पनि मर्मत हुन सकेको छैन। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनले भवन रेट्रोफिटिङ गर्न ४…
• प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको दोहोरो भूमिका खेलेको महालेखाको प्रश्न।• सरकारको स्वीकृति नलिई ३५ निकायमा रु ५६ अर्ब ८ करोड…
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक ७०.३६ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको…
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कुल विनियोजनको करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगत (विकास) खर्च २७.९१ प्रतिशतमा सीमित…
सरकारले १० महिनामा कुल बजेटको ५८.७५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु खर्च ६८.०४ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च २६.८७…
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको तयारी छ। हाल सङ्घीय तहमा २१ वटा…
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह निर्धारण गरिएको छ। यस निर्णयले आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने भए पनि…
तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रधानमन्त्रीको चासोमा पुनः ब्युँताउने प्रयास भएको छ। यो निर्णयले सरकारी खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने महँगो उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
