बजेटमा आठ पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव: कर, खर्च र सुधारमा जोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटबारे आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी सुझाव लिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कर प्रणाली, सरकारी खर्च कटौती, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको भूमिकामा…
ट्याग
#सरकारी खर्च
26 समाचारहरू
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक: १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेशको बजेट खर्चको यो दर विगतका वर्षहरूमा…
कोशीको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र ७ महिनादेखि ‘घुम्टो’भित्र, ८२ लाखमा मुख्यमन्त्रीलाई नयाँ कार्यकक्ष
कोशी प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र जेनजी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त भएको सात महिना बित्दा पनि मर्मत हुन सकेको छैन। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनले भवन रेट्रोफिटिङ गर्न ४…
महालेखाको प्रश्न: प्राधिकरणका कर्मचारीको दोहोरो भूमिका र अर्बौंको अनियमितता
• प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको दोहोरो भूमिका खेलेको महालेखाको प्रश्न।• सरकारको स्वीकृति नलिई ३५ निकायमा रु ५६ अर्ब ८ करोड…
७ खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु: वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न, अर्थ मन्त्रालयमै सर्वाधिक
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक ७०.३६ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको…
१० महिनामा ६०% बजेट खर्च, विकास खर्च २८% मात्र
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कुल विनियोजनको करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगत (विकास) खर्च २७.९१ प्रतिशतमा सीमित…
१० महिनामा सरकारको ११ खर्ब ५३ अर्ब खर्च, पुँजीगतमा निराशा
सरकारले १० महिनामा कुल बजेटको ५८.७५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु खर्च ६८.०४ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च २६.८७…
संघमा १७ मात्रै मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन हुँदै
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको तयारी छ। हाल सङ्घीय तहमा २१ वटा…
सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री सरह सुविधा: जनताको करको दुरुपयोग कि आवश्यक खर्च?
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह निर्धारण गरिएको छ। यस निर्णयले आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने भए पनि…
सांसदका स्वकीय सचिव पद ब्युँताउने लबिइङमा प्रधानमन्त्रीको चासो, खर्च कटौतीको निर्णय उल्टिने सम्भावना
तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रधानमन्त्रीको चासोमा पुनः ब्युँताउने प्रयास भएको छ। यो निर्णयले सरकारी खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ।