राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ७ खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु देखाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको देखाएको छ।
यो तथ्यांक केवल लेखा त्रुटिको विवरण मात्र नभई राज्यको खर्च प्रणाली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र विकास व्यवस्थापनमाथिको ठूलो चेतावनी हो। सरकारले आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहँदा बेरुजु रकम निरन्तर बढ्नुले प्रशासनिक सुधारको गति कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो। तर भदौ २३ र २४ का आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालयले कागजात नै पेश नगर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन। यसले सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरी देखाउँछ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने बेरुजुको ठूलो हिस्सा नीतिगत र प्रणालीगत कमजोरीसँग जोडिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ८८ अर्ब ९ करोड बराबरको सैद्धान्तिक बेरुजु फेला परेको छ, जसको अर्थ खर्च गर्ने प्रणालीमै त्रुटि, कानुनी अस्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी रहेको हो।
देशको समग्र आर्थिक नीति, बजेट अनुशासन र वित्तीय नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको मन्त्रालय बनेको छ। कुल सङ्घीय बेरुजुमध्ये ७०.३६ प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयकै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस मन्त्रालयको बेरुजु मात्रै ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख पुगेको छ। त्यसमध्ये २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने र १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय अनुशासनको नेतृत्व गर्ने निकायमै यस्तो अवस्था देखिनुले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ, जसको बेरुजु १३.२८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख छ। विकास आयोजना, सडक निर्माण र ठेक्का व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको छ।
संघीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ। देशभरका ६१ पालिकाको बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। केही पालिकामा त बेरुजु १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
गढीमाइ नगरपालिकामा १४.१९ प्रतिशत, विष्णुपुर गाउँपालिकामा १४.३३ प्रतिशत, मनाङ नघिस्याङ गाउँपालिकामा १३.६५ प्रतिशत तथा बागमती नगरपालिकामा १३.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यसले स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढे पनि वित्तीय नियन्त्रण, प्राविधिक दक्षता र अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त बलियो बन्न नसकेको संकेत गर्छ।
प्रतिवेदनमा विगतको बेरुजु फस्र्योट र यस वर्षको असुलीबाट १४ अर्ब ६३ करोड मात्र असुल भएको उल्लेख छ। सात खर्बभन्दा बढी बेरुजु भएको अवस्थामा यो रकम अत्यन्त न्यून हो, जसले बेरुजु औँल्याउने प्रक्रिया त भइरहेको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ।
नेपालमा बेरुजु वर्षेनी दोहोरिने तर दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुने प्रवृत्ति संस्थागत समस्याका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। धेरैजसो बेरुजु राजनीतिक संरक्षण, कमजोर खरिद प्रणाली, योजनाविहीन खर्च र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो पूँजीगत खर्च र रोजगारी संकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु थप जोखिम हो। अब सरकारले केवल बजेटको आकार बढाउने होइन, खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सात खर्बको बेरुजु केवल अंकमा सीमित रहने छैन, यसले विकास खर्चको प्रभावकारिता, जनविश्वास र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमै दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा बढ्दै जानेछ।
