महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले सरकार, नियामक र ठूला उद्योगीको भूमिका शंकास्पद देखाएको छ। आर्थिक ऐन संशोधन र नीतिगत निर्णयमार्फत् अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।…
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सडक विभागका ४५ प्रतिशत ठेक्का समस्याग्रस्त वा रुग्ण रहेको औंल्याएको छ। डिजाइन स्वीकृतिमा वर्षौं ढिलाइ र विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको…
सरकारले २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता उठाउन सकेन। विद्युत प्राधिकरणसहित ८० सरकारी निकायबाट ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण असुल हुन बाँकी छ।…
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वीकृत ७९ अर्ब ६९ करोड विदेशी लगानीमध्ये ११ अर्ब ३० करोड मात्र भित्रियो। यो स्वीकृत लगानीको १४ प्रतिशत हो, जुन पछिल्लो…
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक संस्थाको १ करोड ४७ लाख वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी…
मुलुकका ३१ सार्वजनिक संस्थानका ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण लामो समयदेखि हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपारदर्शी बनेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वित्तीय बेथिति र…
• प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको दोहोरो भूमिका खेलेको महालेखाको प्रश्न।• सरकारको स्वीकृति नलिई ३५ निकायमा रु ५६ अर्ब ८ करोड…
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका गोदाममा रु ५१ करोड ४९ लाखभन्दा बढी मूल्यका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगविहीन रहेको भयावह यथार्थ उजागर गरेको छ। यसले…
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले कुल बेरुजु ३ अर्ब ५८ करोड…
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनाको संशोधित लागत २४ खर्ब १५ अर्ब नाघेको छ, तर तीनवटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। यी आयोजनामा ५ खर्ब…
