महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँले थपिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु गरेको छ। यो कुल लेखापरीक्षण गरिएको ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँको १.५३ प्रतिशत हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भयो। त्यसबेला ५० करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको थियो। उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण रकमको १.४१ प्रतिशत थियो।
यस तथ्यांकले प्रदेश सरकारको बेरुजु दर ०.१२ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ। योसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु तीन अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
