सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँको सरकारी बेरुजुलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट फछ्योट गर्ने गृहकार्य सार्वजनिक लेखा समितिले थालेको छ। ठूलो रकमको बेरुजुले सरकारी निकायको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएकाले यसलाई नीतिगत सहजीकरणमार्फत टुंगो लगाइनेछ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न भएको बताए। उनले योजनाबद्ध र आक्रामक शैलीमा बेरुजु फछ्योटको प्रयास गरिने जानकारी दिए। ‘सधैँभरि बेरुजु भनेर मात्रै हुँदैन। अब यसलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने प्रयास गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ,’ खड्काले भने।
समितिले पहिलो चरणमा सरकारी निकायसँग बेरुजुको अवस्था र कारणबारे विस्तृत छलफल गरी नीतिगत सुधारका लागि काम गर्नेछ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकार मातहत मात्रै तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख बेरुजु देखाएको छ। प्रदेश सरकार मातहत ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख र स्थानीय तह मातहत दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु छ। समिति र अन्य संस्था मातहत भने एक खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु छ। साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सात अर्ब १० करोड ३३ लाख, साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत एक अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख र साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत एक अर्ब १६ करोड ६८ लाख बेरुजु रहेको छ।
