महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड कर र ४ खर्ब ऋणसहित कुल पौने ७ खर्ब रुपैयाँ असुल गर्न नसकेको खुलासा गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर बक्यौता ८.२७ प्रतिशतले बढेर ब्याजसमेत २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
विद्युत प्राधिकरणसहित ८० वटा सरकारी निकायबाट सरकारले दिएको ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण पनि असुल हुन सकेको छैन।
विज्ञापन
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी कोषमा कुल पौने ७ खर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको औंल्याएको छ।
