चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत विकासमा २६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ५८.७५ प्रतिशत खर्च हो।
कुल बजेटमध्ये चालु शीर्षकमा विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो।
चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरूका लागि गरिने खर्च हो, जसले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन। सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ।
यता, पुँजीगत शीर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो उक्त शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको २६.८७ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ। मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिरहेका छन्। यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो।
यो शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न प्रयोग गर्छ।
सरकारको आम्दानी समेत उत्साहजनक देखिएको छैन। १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ७० अर्ब मात्र संकलन भएको छ।
