भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूमा हुने कार्यक्रमका लागि होटेल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा रोक लगाएको छ। खर्च कटौती गरी मितव्ययीता अपनाउन भन्दै…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यक्रम तथा बैठकहरू अबदेखि कार्यालयभित्रकै सभा हल वा बैठक कक्षमा मात्रै गर्न निर्देशन…
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनले यसबाट राज्यकोषमा ५ वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँको अनावश्यक भार पर्ने…
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ…
