चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्चमा दयनीय प्रदर्शन गरेको छ। विकासको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको एक चौथाइ पनि पुग्न सकेको छैन।
- मुख्य कुराहरू:
- चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्र।
- सरकारले पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
- हालसम्म ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
- यो खर्च विनियोजित बजेटको एक चौथाइभन्दा पनि कम हो, जसले विकास निर्माणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। तर, फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
यो खर्च विनियोजित कुल बजेटको २३.५८ प्रतिशत मात्र हो। आर्थिक वर्षको तीन चौथाइ समय बितिसक्दा पनि यस्तो न्यून खर्चले सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
विकास आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गर्छ। यस वर्ष पनि पुरानै समस्या दोहोरिएको छ।
यसले विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः भएको देखाउँछ। समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दा आम नागरिकले विकासको प्रतिफल कहिले पाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
