भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज (वैशाख १४ गते) मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले यो परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि विभिन्न कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यसले गर्दा सरकारी खर्च अनावश्यक रुपमा बढ्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो।
परिपत्रको पूर्ण विवरण
- कार्यक्रम स्थल: अब उप्रान्त कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन गर्न नपाउने।
- स्थान निर्धारण: यस्ता कार्यक्रमहरू सम्बन्धित कार्यालयको आफ्नै सभा हल वा बैठक कक्षमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- कारण: सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउनु।
- कार्यान्वयन: परिपत्र आज जारी भएको र तत्काल कार्यान्वयनमा आउने।
कार्यान्वयनको अपेक्षा
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले पठाएको परिपत्रमा मातहतका सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। यस निर्देशनले सरकारी खर्चमा केही हदसम्म भए पनि कमी आउने र त्यसको सदुपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि देशको साक्षरता दरमा वृद्धि भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएको थियो। उक्त निष्कर्षले पनि सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
अगामी कदम
यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सरकारी कोषको दुरुपयोग रोकिई त्यसको सदुपयोग हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
