मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा कडाइ गरी वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गरी कोषको दुरुपयोग रोक्न र बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन खर्च मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार फजुल खर्च पूर्ण रूपमा रोक्न यो कदम चालिएको हो। प्रदेशको आन्तरिक आय र स्रोतको विश्लेषण गरी खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक सुधार ल्याइएको छ।
नयाँ परिपत्रले मन्त्री र विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरेका सरकारी सामान कार्यकाल सकिएपछि आफैँ लैजान पाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरेको छ। पदावधि समाप्त भएपछि वा सरुवा भएमा सामान अनिवार्य रूपमा स्टोर शाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
कर्मचारी र पदाधिकारीको अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एकपटकमा चार दिन र महिनाभरिमा १२ दिनभन्दा बढीको भत्ता रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले पनि मन्त्रीसँग जाँदा भ्रमण अवधिसम्म मात्र भत्ता पाउनेछन्।
सवारीसाधनको जथाभावी प्रयोग निरुत्साहित गर्न कानुनले तोकेका सचिव र सो सरहका पदाधिकारीलाई मात्र सवारीसाधन उपलब्ध गराइनेछ। दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारीसाधन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्कलन गरी आवश्यकताअनुसार अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहोरो प्रयोग र दुरुपयोग रोक्न सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। यसले सरकारी खर्च घटाउनुका साथै स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
विगतमा कार्यक्रम र बैठकमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरिएको छ। अब स्वीकृत लागत अनुमान र मापदण्डभित्र रहेर मात्र भैपरी खर्च गर्न पाइनेछ। सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी र बैठक होटलमा आयोजना गरी फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै सरकारी कार्यालयमै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
मन्त्री र पदाधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रममा खाना तथा खाजा खर्चमा एकरूपता कायम गरिएको छ। यसबाट सरकारी कार्यक्रमका नाममा हुने अनावश्यक खर्च कटौती हुने अपेक्षा छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। स्वीकृत बजेटअनुसार खर्च नगरे जरिवानासहित असुलउपर गरिनेछ।
असारे विकास र गैरजिम्मेवार खर्च नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको घोषणा रोक्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वित्तीय स्रोतको आधारमा मात्र आयोजना अघि बढाइनेछ।
मधेस प्रदेश सरकारले बजेटको आकारभन्दा खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अघिल्लो वर्षभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउँदै मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च र परिणाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
