आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, यो कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत हो। यो रकम सरकारी ढुकुटीमै फिर्ता (फ्रिज) भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ३७ अर्ब बजेट फ्रिज भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी हो।
विकास (पुँजीगत) खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ। सरकारले विकासतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब १७ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ५३.२१ प्रतिशत हो। यसले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको आधाभन्दा बढी रकम खर्च नभएको देखाउँछ। विकास क्षेत्रमा ४६.७९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो।
अघिल्लो आवमा विकास खर्चको ३७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो। सो आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड खर्च हुन सकेको थिएन।
तलब, भत्ताजस्ता चालु खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट कार्यान्वयन भने विकास खर्चको तुलनामा अधिक छ। सरकारले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकोमा ८८.४ प्रतिशत (१० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च गर्यो। यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ १ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ।
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७.४४ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
तथ्यांकले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ उत्साहजनक खर्च भए पनि, पुँजी निर्माण र विकासका आयोजनाहरूमा आधाभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको स्पष्ट पार्छ।
