नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपरेमा अब अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यो नयाँ व्यवस्थाले सरकारी खर्चमा थप पारदर्शिता र नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि विनियोजित बजेटबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा पूर्व सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन।
मार्गदर्शन अनुसार, वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि पनि मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक पर्नेछ। सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिरका न्यूनतम पूर्वाधार भएका घरहरू भाडामा लिन सकिनेछ।
कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। भाडामा लिइएका घरहरू पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ।
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने यो व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिएको छ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपरेमा सात दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।
आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठूला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन पुँजीगत खर्चमा सुधारको प्रयास गरिनेछ।
बजेट कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या र त्यसका कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समावेश छ। प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा बैठक बस्नेछ।
