संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएपछि सिंहदरबारका कर्मचारीहरूमा आफ्नो सरुवा र पदस्थापनबारे गहिरो अन्योल देखिएको छ।
कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी संघमै रहने वा प्रदेशमा खटिनेमा अनिश्चित छन्। यसले कर्मचारी प्रशासनमा उकुसमुकुस बढाएको छ।
गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ९ मन्त्रालय यथावत राखेको छ। केही मन्त्रालयका अंश गाभिए, केही पूर्णतः खारेज भए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यथावत छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि यथावत छन्। गृह, परराष्ट्र, रक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित ९ वटा यथावत रहे।
कृषि, वन तथा पर्यावरण, पूर्वाधार विकास, भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नयाँ बने। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि नयाँ नाममा कायम भए। युवा, श्रम तथा रोजगार, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि नयाँ हुन्। सूचना तथा सञ्चार, र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय गरी ९ वटा नयाँ नामका मन्त्रालय कायम गरिए।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र अनावश्यक चालू खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय घटाएको हो। यसले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ जारी भएको थियो। सोही अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या पुनरवलोकन गर्ने योजना अघि सारियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन भएको थियो। सो सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरियो।
