दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले कर्णाली नदीको नापजाँच गरेको झन्डै चार दशक बित्यो। तत्कालीन समयमा बिजुलीबारे अनभिज्ञ रहेका तेजबहादुर थापा (हाल ६२ वर्ष) सम्झन्छन्, ‘मलाई त्यतिबेलासम्म पानीबाट उज्यालो बल्छ भन्ने थाहै थिएन।’ ती विदेशी प्राविधिक विश्व बैंकको सहयोगमा आएका थिए। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा त्यतिबेलै सुरु भएको थियो।
अहिले ६२ वर्ष पुगेका थापा भन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’ माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) आयोजनाको चर्चा २०६५ सालदेखि चुलियो। १५ वर्षअघिको प्रतिवेदनले एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्ने देखाएको थियो। अहिले लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ। तर, आयोजनाले १८ वर्षदेखि लगानी जुटाउन सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (४८० मेगावाट) बनाउने तयारी थाल्यो। १८ जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। ९२.३ अर्ब लागत अनुमानित आयोजनाको आर्थिक स्रोतको टुंगो अहिलेसम्म छैन।
यता नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७३ मा सुरु भएर २०७६ मा सकिनुपर्नेमा ७ वर्षपछि बल्ल तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही शर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढेको छैन। साइट इञ्जिनियर पदम थापा भन्छन्, ‘जाइका लगानी गर्न तयार भए पनि उसका केही सर्तहरू रहेछन्। त्यसमा छलफल भएर कुरा अगाडि बढेकै छैन।’
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५६ वटा आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। तर, हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो। तर, अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। २०७८ कात्तिकमा म्याद थपका लागि सरकारलाई निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र आएको छैन।
आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी दाबी गर्छन्, ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।’ सरकारी ढिलासुस्तीले काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
