संघीय तहमा बोझिला र अनुत्पादक देखिएका ५५ सरकारी निकाय खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो। यसबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।
प्रतिवेदन अनुसार, २५ निकाय खारेज हुनेछन्। ६ निकाय एकीकरण गरिनेछन् भने ६ निकाय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन्। १८ निकायको भने पुनर्संरचना गरिनेछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो कदमले सरकारी संरचना चुस्त बन्ने संकेत गरेका छन्।
सचिव किरण शर्मा संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए। सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रतिवेदनका यी पक्षहरू कार्यान्वयन गर्नेछन्।
खारेज हुने निकायहरूको सूची
कपास विकास समिति, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष, राष्ट्रिय किसान आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, केन्द्रीय आयोजना इकाइ, बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, पूर्वाधार विकास इकाइ, कालिगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, प्राणी तथा एकीकृत बालीजल व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलस्रोत संरक्षण आयोजना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति, चुरे उत्थानशील आयोजना, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, जलमार्ग आयोजना, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति खारेज हुनेछन्।
एकीकरण हुने निकायहरू
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान एकीकरण हुनेछन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड पनि गाभिनेछन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतका निकायहरू, महिला स्वावलम्बन कोष लगायतका कोषहरू पनि एकीकरण हुनेछन्। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनका तीन निकाय (बोर्ड, लिमिटेड, संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसहितको संरचना र महसुल निर्धारण आयोग) एकसाथ गाभिनेछन्। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पनि आपसमा गाभिनेछन्।
प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने निकायहरू
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मधेश प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन्। बुटवल लिंक रोड, लेले–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ सडक, दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंकरोड र डडेलधुरा लिंक रोड जस्ता प्रादेशिक सडक आयोजनाहरू पनि हस्तान्तरण हुनेछन्। आधा दर्जन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुने योजना छ।
पुनर्संरचना हुने निकायहरू
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न आयोजना, राष्ट्रिय प्राणी उद्यान (सूर्यविनायक), भानुभक्त प्राणी उद्यान (तनहुँ), वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना, वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कानुन किताब व्यवस्था समिति, रेल्वे बोर्ड र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरिनेछ।
सरकारले दुई महिनाअघि जारी गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा यी निकायहरूको मूल्यांकन गरी खारेजी, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो। कार्यदलमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, कानुन परिमार्जन, जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापनका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले नै टुंग्याउनेछन्।
