गण्डकीका ४ स्थानीय तहमा अनौपचारिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिए
गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि यो अभियान सुरु गरेको थियो। यस…
गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि यो अभियान सुरु गरेको थियो। यस…
देशभरका प्रयोगशालाकर्मी विगत सात महिनादेखि तलब नपाउँदा काम ठप्प पारेका छन्। यसले स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गम्भीर जोखिम बढेको छ। नरदेवी अस्पतालमा निर्देशक…
बाँकेका आठ स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माण गरी विपद् कोष सञ्चालन गरेका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु एक करोड २८ लाख…
• नेकपा एमाले मधेश प्रदेश कमिटीले पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखहरूलाई बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनबारे प्रशिक्षण दिएको छ। • कार्यक्रममा स्थानीय तहको योजना तथा बजेटलाई…
कानुनले तोकेको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेस प्रदेशका २५ पालिकाको अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। यसले कर्मचारी तलब र विकास निर्माण…
सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन अटेरी गर्दा किसानलाई अभाव हुने देखिएको छ। मन्त्रालयले तत्काल मल नउठाएमा सिधै किसानलाई बिक्री गर्ने चेतावनी दिएको…
स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन टोली फिल्डमा खटाएको छ। गत वर्ष १५९ स्थानीय तहले समयमा बजेट विवरण अद्यावधिक नगरेको…
ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले लेखा परीक्षणमा खटिएको मलेप टोलीले स्थलगत रूपमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले कार्यविधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्दा पनि…
निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउन सुझाव दिइएको छ।…
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूको दायित्व सबैभन्दा धेरै…