संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्काल योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। परिपत्रमा अतिक्रमण हटाउनुपरे…
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लागेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले यो विषयलाई पुष्टि गर्ने संकेत…
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ।
नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको छ। यस कदमको पछाडिको कारण र यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि…
सिरहाका चार नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एक महिनादेखि हाजिर नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले दैनिक कामकाजमा समेत सास्ती…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। न्यायिक समितिहरूको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले न्याय सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि…
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई सवारी कर वापत प्राप्त हुने अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको छ। फुङलिङ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी…
