प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले नदिएको नियमन अधिकार कानुनमार्फत प्रदान गर्दा जनताको खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ। सहकारी ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी नियमनको अधिकार दिए पनि उनीहरूको अक्षमताका कारण बचतकर्ताको रकम असुरक्षित बन्दै गएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको बराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। तर, त्यसको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म समिति गठन गर्न सकेको छैन। यसैगरी, श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अपचलनपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन समिति बन्न नसक्दा बचत फिर्ताको पहल शून्य छ।
उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार, व्यवस्थापन समिति गठन गर्न आवश्यक जनशक्ति, सरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग छैन। ‘केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको सहकारी समस्या स्थानीय तहमा फ्याँकेर समाधान हँुदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति छैन, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको सहकार्य पनि छैन।’
सहकारीका पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि स्थानीय तहमा उजुरी दिए पनि सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै फर्काउने गरिएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीले बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत यस्तो काम गर्न नसक्ने बताएको अवस्थामा आफूहरू कसरी सक्छौं भनी स्थानीय तहले जवाफ दिने गरेका छन्।
केसीले स्थानीय तहले समस्याग्रस्त सहकारीलाई घोषणा गर्न नचाहने गरेको आरोप लगाए। ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाको सहकारीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सहकारी प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई देखाउने, स्थानीय तहले प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार वा प्राधिकरणलाई देखाउने, केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहतिरै जानू भन्दै एकबाट अर्कोमा जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने।
पछिल्लो अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधनपछि स्थानीय तहले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न पाउने भए पनि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले आफ्नो मातहत दर्ता भएका सहकारी देशभरि लगानी गर्ने भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गर्न आँट नगरेको दाबी गर्छन्।
विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले पनि सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश स्तरमा बागमती र कोशीमा मात्र समिति गठन भएका छन्। स्थानीय स्तरमा थिमि नगरपालिकाले मात्र यस्तो समिति गठन गरेको छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले यस्तो समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने र व्यवस्थापन समितिले सहयोग मागे उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार पनि गरेको छ।
सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारी नियमन अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभाग तथा प्राधिकरणलाई दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघको ऐनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाई सहकारी नियमन गर्नुपर्ने हो, तर अधिकांशले त्यो काम गरेका छैनन्।
धरानले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बराह सहकारीमा १३ हजार बचतकर्ताले पौने ११ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता माग्दै निवेदन दिएका छन्। श्रेया सहकारीका ५ सय ३१ बचतकर्ताले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्।
सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनले स्थानीय तह सहकारी नियमनको सबैभन्दा नजिकको निकाय भए पनि प्राविधिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समन्वय अभावले अनियमितता बढेको औंल्याएको छ। आयोगको प्रतिवेदनसँग बागमती प्रदेश र केन्द्रीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरू पनि सहमत छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकार स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै तहका नियामक निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै समिति गठन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने बताए।
संविधानको अनुसूची ५ अनुसार सहकारी नियमन संघको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ। तर, सहकारी ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारलाई नियमन अधिकार दिएको छ, जसले कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको छ।
