झापा । स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समिति झापाले पहिलो चरणको सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सोमबार आयोजित छलफलमा झापाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी थिए ।
वक्ताहरूले स्थानीय तह पुनरावलोकनसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । जिल्ला समन्वय अधिकारी अमृतबहादुर राईले मापदण्डबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
विभिन्न राजनीतिक दलले स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्याका विषयमा फरक धारणा राखे । हाल झापामा आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् ।
सहभागीहरूले स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्दा बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए । समितिका संयोजक विश्वराज बरालले सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार सुझाव समेटेर अगाडि बढ्ने बताए ।
मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । पालिका गाभ्ने प्रस्ताव साधारण बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र सङ्घ सरकारलाई पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
