झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रतिबद्धता मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा बिर्तामोडमा सम्पन्न दुई दिवसीय कार्यशालाले पारित गरेको ‘१० बुँदे झापा घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत आएको हो। ऐनमार्फत दलित अधिकार समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा लगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रले दलित समुदायको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक र आर्थिक ‘प्रोफाइल’ तयार गर्नेछ। यसका आधारमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गरिनेछ। पाँचवर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा र पालिका घोषणा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत सीप र पेसालाई व्यवसायीकरण गरिनेछ।
कोशी प्रदेश सरकारले पनि दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने बताए। विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ।
कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणको गृहकार्य २०७६ सालदेखि सुरु भएको थियो। प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। राज्यमन्त्री गौतमले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्।
मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले अन्य प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कोशीमा विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताए। कार्यशालामा झापाका १५ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दल र मानवअधिकारकर्मी सहभागी थिए।
मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले मञ्चको कार्यक्षेत्र झापासहित इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ रहेको बताए। यी जिल्लामा पनि क्रमशः यस्तै कार्यशाला सञ्चालन गरिनेछ।
