राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, कूटनीतिक कमजोरी र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले…
कोशी प्रदेशसभाले 'दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक' लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बैठकमा बाढी पहिरो…
कोशी प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न 'कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ।…
• कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ। • सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले बिहीबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।…
झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रतिबद्धता मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामद्वारा आयोजित कार्यशालाको…
महोत्तरीको बर्दिबासमा मुक्त हरवा चरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी भएको छ। घोषणापत्रले पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु न्याय, भूमि र…
मधेस प्रदेशका मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रममार्फत…
राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित थर सूचीकरण सिंहदरबारभित्रकै जातीय मानसिकताले रोकिएको जनाएको छ। आयोगले सात पटक सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११ दलितको अस्वाभाविक…
राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरणमा सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच बाधक रहेको औंल्याएको छ। आयोगले सात पटक सिफारिस गर्दा पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन…
• सरसफाइ कोटामा गैरदलितको प्रवेशले मेहतर समुदायको पुस्तौनी पेशा र अधिकार खोसिएको छ। • अजय कुमार राउत जस्ता मेहतर समुदायका व्यक्तिहरूले सरकारी सेवामा जातीय विभेद…
