झापाका १५ पालिकाद्वारा दलित अधिकार ऐन निर्माणको प्रतिबद्धता
झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रतिबद्धता मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामद्वारा आयोजित कार्यशालाको…
ट्याग
#दलित अधिकार
11 समाचारहरू
बर्दिबास घोषणापत्र: मुक्त हरवा चरवाको १० बुँदे माग सम्बोधनको दबाब
महोत्तरीको बर्दिबासमा मुक्त हरवा चरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी भएको छ। घोषणापत्रले पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु न्याय, भूमि र…
ऐन बनाएर हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधान गर्छौं : मन्त्री पटेल
मधेस प्रदेशका मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रममार्फत…
दलित थर सूचीकरणमा सिंहदरबारभित्रकै जातीय मानसिकता बाधक: आयोग
राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित थर सूचीकरण सिंहदरबारभित्रकै जातीय मानसिकताले रोकिएको जनाएको छ। आयोगले सात पटक सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११ दलितको अस्वाभाविक…
सिंहदरबारकै जातीय सोचले रोकियो थर सूचीकरण: दलित आयोग
राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरणमा सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच बाधक रहेको औंल्याएको छ। आयोगले सात पटक सिफारिस गर्दा पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन…
सरसफाइ कोटामा गैरदलितको रजगज: मेहतर समुदायको अधिकार खोसिएको गुनासो
• सरसफाइ कोटामा गैरदलितको प्रवेशले मेहतर समुदायको पुस्तौनी पेशा र अधिकार खोसिएको छ। • अजय कुमार राउत जस्ता मेहतर समुदायका व्यक्तिहरूले सरकारी सेवामा जातीय विभेद…
जातीय उत्पीडनविरुद्ध माइतीघरमा विद्रोह: नवराज विकसहित ६ जनाको न्यायको माग
जातीय उत्पीडन, हत्या र थिचोमिचोविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा विद्रोह प्रदर्शन भएको छ। रुकुम सोती घटनाका पीडित नवराज विकलगायत ६ जनाको न्याय र सम्मानको माग गरिएको छ।…
दलितमाथि विभेद: दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
देशभर दलितमाथि भएका जातीय विभेदका घटनाको विरोधमा दलित समुदायका प्रतिनिधिले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले आयोजना…
हिरासतमा दलितको मृत्यु: ७२% सीमान्तकृत समुदायबाट, राज्यको मौनता कि संरचनागत अपराध?
सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणले हिरासतमा हुने मृत्युमा सीमान्तकृत समुदायको अत्यधिक सहभागिताको प्रश्न उठाएको छ। सांसद खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समितिको माग…
हिरासतमा मृत्यु: ७२% सीमान्तकृत समुदायका, राज्यको मौनता कि संरचनागत अपराध?
सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणले सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षा र न्यायमा राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ७२% हिरासत मृत्यु सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको हुने…