महोत्तरीको बर्दिवासमा आइतबार आयोजित मुक्त हरवा चरवा समुदायका लागि जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरण विषयक प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गरिने बताए। मन्त्री पटेलले मधेसमा रहेका हरवा चरवाको समस्यालाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र छिट्टै ऐन बनाएर समस्याको दिगो समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
हरवा चरवा समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको उनले उल्लेख गरे। विगतमा प्रदेश सरकारले हरवा चरवाको समस्या समाधान गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया थाले पनि सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको स्मरण गर्दै मन्त्री पटेलले यथाशीघ्र ऐन बनाएर काम अघि बढाइने जानकारी दिए। दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र उनीहरूको समृद्धिबिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले हरवा चरवा मुक्त घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्था र नियति नफेरिएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले ठोस नीति बनाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै प्रदेशस्तरीय समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय हरवा चरवा मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि यो समुदाय अझै पहिचान, भूमिअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरे। अधिकांश हरवा चरवा भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको र बसोबासको प्रमाण नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा समान पहुँचसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिराहा, जनचेतना दलित संगम सप्तरी, श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रलगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको यो कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका दलित हरवा चरवा समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको द फ्रिडम फण्डका कानुन सल्लाहकार बलराम भट्टराईले जानकारी दिए।
