राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित थर सूचीकरण सिंहदरबारभित्रकै जातीय मानसिकताले रोकिएको जनाएको छ, आयोगले सात पटक सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित साक्षात्कारमा आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सिंहदरबारभित्र असहजताले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। उनले प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा राखे।
आयोग सचिव झनककुमार खत्रीका अनुसार, २०७७ देखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। गत जेठ २६ गतेसम्म आयोगले सरकारलाई सात पटक औपचारिक सिफारिस गरिसकेको खत्रीले जानकारी दिए।
सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ। खत्रीले सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए। अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नगरे पनि, आवश्यक घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ।
लिखित उजुरीबाहेक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमका समाचारलाई समेत आयोगले उजुरी मान्छ। विश्वकर्माले अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ दलित समुदायका व्यक्तिको अस्वाभाविक मृत्यु भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले उल्लेख गरे। ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उनले बताए।
हिरासतमा रहेका धेरै दलितलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउँछ। विश्वकर्माले कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए। आयोग गठनपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको उनको दाबी छ।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाएको बताए। ती सुझाव कार्यान्वयन भए दलितका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ।
आयोग सदस्य मीना सोवले पदाधिकारीले हालै दलित बस्तीमा स्थलगत अनुगमन गरेको जानकारी दिइन्। थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्।
