आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पाइएको छ। आयोगको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार, यस अवधिमा आयोगमा ३३ हजार ३२८ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका सात हजार ३२३ उजुरी गरी कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमाथि कारबाही भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, संघ सरकारअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३.०४ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। आयोगको वेबसाइटबाट ३०.९१ प्रतिशत, इमेलबाट २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत र हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएका छन्।
आयोगले ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये ३२ हजार ७९९ उजुरी (८०.६८%) फछ्र्यौट गरेको छ। बाँकी सात हजार ८५२ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेको छ। यस अवधिमा आयोगले ६२ वटा बैठक बसी १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका १७५ मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादी बनाइएका छन्। यसमा २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणाले बढी हो। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी (५६), घुस/रिसवत (४१) र गैरकानुनी लाभ वा हानि (२७) जस्ता कसुरमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये ८१ फैसलामा (५१.९२%) कसुर स्थापित भएको छ। यस अवधिमा १०४ पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनका लागि आयोगले चार जिल्लामा र १३४ पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। चालु खर्चतर्फ ७०.१३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ७६.३७ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फछ्र्यौटमा प्रगति भए पनि उजुरीहरूको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिए। आयुक्त र सचिवहरूले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
